बजट में MP को मिले 12 लाख पीएम आवास, 3 साल में बनकर होंगे तैयार, कैसे करें आवेदन

पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख मकान बनाए जाएंगे. ये 12 लाख पक्के मकान तीन साल में बनाए जाने हैं. हर साल करीब 4 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे. हर साल करीब 4 लाख हितग्राहियों को योजना को लाभ दिया जाएगा. 

बजट से पूर्व मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लिए 20 लाख मकान स्वीकृत करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें से 12 लाख मकान बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी थी. बता दें कि इस योजना के तहत अब तक कुल 38 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं. 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब और वंचित वर्गों के लिए उचित आवास मुहैया कराना है. इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

पीएम आवास योजना ग्रामीण के मुख्य उद्देश्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देना. इस योजना के मकसद है हर गरीब को अपना घर देना है. ग्रामीणों को बेहतर आवास मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार हो.

इस योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलता है जिनके पास अपना घर नहीं है. पात्रता के तहत महिला प्रमुखता से लाभार्थी हो सकती हैं. विशेषकर अगर वे गरीब और अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी वर्ग से संबंधित हों. परिवार के पास आवास की कोई स्थायी संरचना नहीं होनी चाहिए.

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आप अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, या राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

योजना में आवेदन करने के लिए पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड), आय प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण और निवास प्रमाणपत्र की जरूरत होती है.

कुछ स्थानों पर आवेदन ऑफलाइन भी स्वीकार किए जाते हैं. इसके लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा. आप अपनी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर जमा कर सकते हैं.

सरकार घर बनाने के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करती है, जो राज्य सरकारों के सहयोग से बढ़ सकती है. कुछ मामलों में, ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाता है. आप आवेदन प्रक्रिया में कोई सहायता चाहते हैं, तो आपके नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से अधिक जानकारी मिल सकती है.