Mukhyamantri Maiya Samman Yojna: भाजपा ने सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना लांच करने का ऐलान किया था, जिसके तहत 2100 रुपये दिए जाने का प्रावधान था. अब हेमंत सोरेन की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है. अब देखना यह होगा कि भाजपा क्या रणनीति अपनाती है.
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7 "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार")
Mukhyamantri Maiya Samman Yojna: झारखंड में चुनावों के ऐलान से ऐन पहले हेमंत सोरेन की सरकार (Hemant Soren Govt) ने खजाना खोल दिया है. सरकार ने अब मइयां सम्मान योजना (Mukhyamantri Maiya Samman Yojna) की राशि में इजाफा कर दिया है. मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना (MMSY) के तहत अब 1000 रुपये नहीं, पूरे ढाई हजार रुपये दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सोमवार को इस पर मुहर लगाई गई. राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि अभी 18 से 50 साल की करीब 50 लाख महिलाओं को यह मदद दी जा रही है और अब तक 3 किस्तों में उन्हें भुगतान किया जा चुका है.
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उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने से उन्हें बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. अब उन्हें पूरे साल में कुल 12 हजार रुपये के बदले 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ 53 लाख महिलाओं को होने वाला है. सरकार के इस फैसलले से सरकार को इस योजना में 9,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे. विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सरकार का यह फैसला हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है.
इस योजना के लागू होने के बाद सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिला सम्मान यात्रा निकाली जा रही है. 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने 'मंईयां सम्मान योजना' के जवाब में 'गोगो दीदी योजना' लाने का ऐलान किया था, जिसके तहत राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर प्रतिमाह महिलाओं को 2,100 रुपए की राशि देने का वादा किया गया है.
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भाजपा की इस घोषणा के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार ने 'मंईयां सम्मान योजना' शुरू होने के दो माह के भीतर से इसकी राशि ढाई गुनी बढ़ा दी है. कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार झारखंड के 62 हज़ार पारा शिक्षकों (सहायक शिक्षक) को ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा. कैबिनेट ने राज्य में दिव्यांग और अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के दौरान उनकी ट्यूशन फीस सरकारी खजाने से चुकाने का भी निर्णय लिया है.
राज्य में माइनॉरिटी स्कूल के रूप में संचालित मदरसों को पूरी तरह राज्य योजना के तहत संचालित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई. कैबिनेट में लिए गए एक अन्य फैसले के अनुसार, असम में रह रहे झारखंड के 15 लाख आदिवासियों को झारखंड सरकार की ओर से लाभान्वित करने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. इन आदिवासियों को असम में एसटी का दर्जा नहीं मिला है.
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कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से एक सर्वदलीय टीम इन आदिवासियों की स्थिति के अध्ययन के लिए असम जाएगी और उसकी रिपोर्ट पर उनके कल्याणार्थ और सहायतार्थ योजनाएं शुरू की जाएंगी.
आईएएनएस
