Bihar Land Survey: अब रैयतों की जमाबंदी का तैयार होगा ऑनलाइन डाटा, 15 मार्च खास डेट

Lakhisarai News: बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने राजस्व सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने आगामी 15 मार्च तक सभी जमाबंदी का शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य तय किया है. इसके तहत लखीसराय जिले में भी तेजी से काम शुरू हो गया है. 

डेटा बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा

डीएम मिथलेश मिश्र ने बताया कि राज्य में अब तक 80 प्रतिशत जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ गांवों में यह कार्य अभी भी अधूरा है. इसे पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत सभी रैयतों की जमाबंदी का डेटा बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा. 

भूमि विवाद मामलों के लिए भी डेटा बेस तैयार किया जा रहा

थानावार भूमि विवाद मामलों के लिए भी डेटा बेस तैयार किया जा रहा है. किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए परिमार्जन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे रैयतों को कोई परेशानी न हो. डीएम ने बताया कि जिन रैयतों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, वे सीओ कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसका 15 दिनों के अंदर डिजिटलाइजेशन किया जाएगा. 

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डिजिटाइजेशन और सुधार प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें

यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी. इसके लिए डीएम ने एडीएम सुधांशु शेखर, डीसीएलआर सितु शर्मा और राजस्व नोडल पदाधिकारी राहुल कुमार को निर्देश दिया है कि वे रैयतों को डिजिटाइजेशन और सुधार प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें.

राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट

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