UP News: पहाड़ में मस्जिद-मजार बनाने का इल्जाम; विश्व हिंदू परिषद ने प्रशाशन से की ये डिमांड

UP News: उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में बॉम्बेश्वर पर्वत है. यहां बमदेव भोलेनाथ का पुराना मंदिर मौजूद है. लेकिन यहां एक मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है. इलाके की विश्व हिंदू परिषद की इकाइ का इल्जाम है कि यहां कोरोना काल में एक मस्जिद और मजार बनाई गई है. अब इस मस्जिद और मजार को लेकर विरोध शुरू हो गया है. हिंदू संगठनों ने इलाके में मौजूद मस्जिद और मजार को गिराने की मांग की है.

मस्जिद के खिलाफ खत
विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन बेदी ने जिला कलेक्टर पुलिस कप्तान और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक खत लिखा है. खत में इल्जाम लगाया है कि भगवान शिव के इस पर्वत में मस्जिद का निर्माण चुपके-चुपके अवैध रूप से कराया गया है. उन्होंने खत के जरिए मांग की है कि पहाड़ से मस्जिद और मजार को हटाया जाए. विश्व हिंदू परिषद के नेता ने प्रशासन को धमकी दी है कि अगर पहाड़ से मस्जिद को नहीं हटाया गया तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस अवैध मस्जिद को गिरा देंगे.

मजारों पर फातिहा
विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष अशोक उमर ने इल्जाम लगाया है कि कोरोना काल में मुसलमानों ने पवित्र पार्वत वामदेव में गैरकानूनी तरीके से एक मस्जिद बनवा ली है. उनका यह भी इल्जाम है कि यहां पर कई मजारें बना ली गई हैं. अशोक उमर का कहना है कि इलाके में मस्जिद में नमाज होती है और मजारों पर फातिहा होती है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पर बुल्डोजर चलवा दिया जाए.

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मुसलमानों को बताया कैंसर
विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री दीपू दीक्षित ने भारत के मुसलमान को कैंसर बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. दीपू दीक्षित ने बताया की शुरू में मुसलमान ने रामदेव पर्वत के एक पत्थर को हरे रंग से पुताई की फिर धीरे-धीरे इस पर मजार बनाई. फिर इस पर एक आलीशान मस्जिद बना दी. लगभग आधा दर्जन मजारें और बना ली हैं. काफी लोग यहां मुसलमान टोपी लगाकर आना शुरू हो गए. यह एक कैंसर का रूप है. इसे तत्काल जड़ से काट कर फेंक देना चाहिए, वरना पूरे शरीर को सड़ा देगा. 

पुलिस का बयान
इस मामले में मुसलमानों या मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. इस मामले में बांदा के एडीएम ने कहा है कि मीडिया के जरिए से इस विषय की जानकारी हुई है. हम इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे. जांच कराई जाएगी. अगर अवैध निर्माण पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.