इस दिन संसद में पेश होगी वक्फ संशोधन विधेयक की रिपोर्ट; सबने रखी अपनी राय

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक- 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक शनिवार को पटना में हुई. इस बैठक की सदारत जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने की. इसमें सदस्यों और दूसरे हितधारकों ने हिस्सा लिया. JPC समिति की तरफ से विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है. JPC का कहना है कि उसकी कोशिश है कि वक्फ अधिनियम में सुधार कर वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल समुदाय के फायदे के लिए किया जाए. 

31 जनवरी को पेश होगी रिपोर्ट
JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि जेपीसी संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. जगदंबिका पाल ने कहा, "बिहार से एक शख्स ने हमसे संपर्क किया और बताया कि वह लगातार वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है. हालांकि, उसकी चिंताओं को दूर करने की बजाय उसके खिलाफ 46 मामले दर्ज किए गए हैं. सभी के विचार आए हैं. इस पर हमारी जेपीसी विचार करेगी. इसी बजट सत्र में हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे."

शाहनवाज ने बताया की तारीफ
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने जेपीसी की बैठक पर कहा कि इससे पहले कभी ऐसी समिति नहीं बनी, जिसने इतने लोगों की बात सुनी हो. इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज किया जाएगा. सभी से राय ली गई है, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं कि पहले से ही राय बनाकर रखी है. उन्होंने कहा कि वक्फ के तहत लूट की गई. "लूट पर छूट" बंद हो रही है, तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है.

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बिहार के मुख्यमंत्री से जवाब तलब
तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाते हुए पूछा कि वह बताएं कि वक्फ संशोधन विधेयक का वह सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध. मैं समझता हूं कि वह देश के सबसे अवसरवादी राजनेता हैं. अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह चुप हैं.

जमीनी स्तर पर सुझाव लेना जरूरी
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि हितधारकों के साथ बैठक को लेकर हमने (JPC ने) शुरुआत में पांच जगहों का दौरा किया. आज पटना में हैं. सोमवार को कोलकाता और मंगलवार को लखनऊ में बैठक होगी. जमीनी स्तर पर लोगों के सुझाव लेने जरूरी हैं. सब की बातों को सुना जा रहा है. 

अखतरुल ईमान हैं बिल के खिलाफ
एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान शाहीन ने कहा कि हमने प्रतिनिधिमंडल के समक्ष वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में अपनी चिंताएं पेश की हैं. मेरा मानना ​​है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय या उनकी संपत्तियों के सर्वोत्तम हित में नहीं है. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाना है, जिससे संभावित रूप से पूरे देश में नागरिक अशांति फैल सकती है. इस बिल के जरिये वक्फ की जमीनों में सरकार का सीधा दखल हो जाएगा. यह भी कहा जा रहा है कि वक्फ की जो आमदनी होगी, उस पर केंद्र सरकार की निगरानी होगी.