Uttarakhand Cabinet : NH और स्टेट हाईवे के किनारे घर बनाने वालों के लिए नक्शा अनिवार्य, धामी कैबिनेट 21 प्रस्ताव को दी मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट की मंगलवार को हुई मीटिंग में 21 प्रस्ताव पारित किए गए हैं. मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट में फिर सीआर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के दिए निर्देश दिए.

कैबिनेट में लाए गए कुछ अहम प्रस्ताव

1.नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के लिए रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी

2.विद्युत विभाग के लिए जिला पंचायतों में सलाहकार के 4 पदों का प्रस्ताव मंजूर.

3.बैंक लोन के लिए अलग से ई स्टांप नहीं लेना होगा.
4.आबकारी नीति के तहत वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
5.उद्यान विभाग के अंतर्गत 17648 पॉलीहाउस स्वीकृत किए गए हैं. 1 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.सब्जी,फल और फूल की खेती को लाभ मिलेगा. 
6.20 प्रतिशत किसान का खर्च 80 प्रतिशत सरकार की सब्सिडी मिलेगी. 
7.उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई .राज्य में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला.
8.जिला योजना समिति के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब बैठक के लिए 50 प्रतिशत के बजाय एक तिहाई सदस्यों के होने पर बैठक की जा सकती है.
9.नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ का फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी संचालन करेगी.
10. कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता अब तीन महीने के बजाय हर महीने मिलेगा.
11.नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में होम स्टे बनाने पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी.
12. गदरपुर चीनी मिल की जमीन सिडकुल को दी जाएगी.
13. 603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेगें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस.

14. 22 हजार उपनलकर्मियों को अब हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा.

15. गरीब तिब्बतियों के लिए घर बनाने के लिए 65 लाख की राशिमाफ.

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