Budget 2025: देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने जा रही हैं, जहां इस बजट से देश के किसानों को कई सारी उम्मीदें हैं. इस बजट में यूपी के लिए क्या होगा, इसका सभी को इंतजार है.
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Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी. यह बजट कई आर्थिक चुनौतियों और संभावनाओं के बीच पेश किया जाएगा. इस बजट से यूपी को किन-किन बातों की उम्मीद की जा सकती है. इस बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं से लेकर रोजगार और उद्योगों को लेकर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं. रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के कई ऐलान किए गए हैं.आइए जानते हैं.
यूपी के क्या मिला पिछले बजट में?
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फरवरी के महीने में पेश किए गए अंतरिम बजट में यूपी को 218816.84 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसे आम बजट में बढ़ाकर अब 223737.23 करोड़ रुपये किया गया. इसके साथ ही केंद्र से 50 साल के लिए मिले ब्याज मुक्त लोन को भी बढ़ाकर 20500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. जिससे प्रदेश में नौकरी और उद्योगों के रास्ते खुलेंगे.
चालू वित्त वर्ष में 2.43 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश किया था. केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में 2.43 लाख करोड़ रुपये मिले. जो अंतरिम बजट की तुलना में 7482 करोड़ रुपये ज्यादा थे. इस बजट में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और ब्याज मुक्त लोन शामिल हैं. जिससे प्रदेश के विकास को और तेज रफ्तार मिलेगी.
किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान
इस बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं से लेकर रोजगार और उद्योगों को लेकर विशेष प्रावधान किए. रोजगार को आगे ले जाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए कई ऐलान किए गए जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेकर गए. इसके अलावा बजट में 72 लाख नए उद्यमी बनने का रास्ता साफ हुआ. अगले पांच सालों के लिए प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन का प्रावधान भी था.
नौकरी और रोजगार के अवसर
यूपी में बढ़ेंगे नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए धन राशि आवंटित की गई. बजट में पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के सात जिलों में प्राकृतिक खेती की बात को दोहराया गया था जिसका मतलब किसानों को फायदा था.
