यूपी में वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्ति, मथुरा में शाही ईदगाह और लखनऊ के राजभवन की जमीनों तक दावा...

Lucknow News: देशभर में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार वक्फ ऐक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है और जल्द ही इस पर नया बिल लाया जा सकता है. माना जा रहा है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं. 

भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति
आंकड़ों के अनुसार, भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है. पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है. इनमें से सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है. 

उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियां
- यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं.
- शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं.
- इनमें मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, लखनऊ का ऐशबाग ईदगाह और लखनऊ का राजभवन भी शामिल बताया जाता है.
- हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी संपत्तियां वक्फ को दान कर देते हैं, जिससे इसकी जमीनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

क्या होता है वक्फ ?
वक्फ शब्द अरबी भाषा के 'वकूफा' से लिया गया है, जिसका मतलब होता है "अल्लाह के नाम पर समर्पित संपत्ति". ऐसी संपत्तियां किसी व्यक्ति या संस्था की नहीं मानी जातीं, बल्कि मुस्लिम समाज से जुड़ी होती हैं। इनमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार आदि शामिल होते हैं.

वक्फ कानून और विवाद
आजादी के बाद 1954 में वक्फ अधिनियम लागू किया गया था. इसका मकसद मुस्लिम समाज की जमीनों का सही प्रबंधन और अवैध कब्जों को रोकना था. इन संपत्तियों की देखरेख करने वालों को 'मुतवल्ली' कहा जाता है.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दो साल पहले गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के बाद वक्फ संपत्तियों की भी समीक्षा करने का फैसला लिया था. 1989 में जारी किए गए एक आदेश के कारण बंजर और ऊसर जमीनों को भी वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर दिया गया था. इस आदेश को 2022 में राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियम के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया गया. 

आगे क्या ?
अब केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के कानूनी दायरे और प्रबंधन को लेकर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. इससे जुड़ा बिल जल्द संसद में पेश किया जा सकता है. इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कानूनी विवादों को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है. 

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