Gonda News: गोंडा में बिना परमिशन मूर्ति स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर मूर्ति ले जाने और मारपीट का आरोप

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक मूर्ति विवाद ने बड़े पैमाने पर तनाव पैदा कर दिया है. यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुछ स्थानीय लोगों ने बिना आवश्यक अनुमति के मां दुर्गा की एक मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया.

पुलिस ने दुर्गा प्रतिमा को लिया कब्जे में
पुलिस ने मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया और स्थानीय लोगों को मूर्ति रखने से मना कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर मूर्ति रखने का प्रयास किया और नारेबाजी की. एडीएम, तहसीलदार सदर सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और दुर्गा प्रतिमा को अपने कब्जे में लेकर देहात कोतवाली ले गई. मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और हिंदू समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है.

हाई कोर्ट से लिया था निर्देश
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट से निर्देश लिया था और डीएम को 3 अक्टूबर से पहले मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन प्रशासन के लोग उन्हें टाल रहे थे और अब उन्हें जबरदस्ती रोका गया है और मूर्ति को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

माता के नाम पर है 12 बिस्वा जमीन
इस मामले में दो स्थानीय निवासी, दया प्रकाश शुक्ला और विपिन शुक्ला, बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित करने के आरोपी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी काली माता के नाम पर 12 बिस्वा जमीन है और वे वहां पर मूर्ति रखना चाहते थे. उन्होंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी लिया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें टाल दिया. इस मामले में अब भी हिंदू समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है.

प्रतिमा को ले गए कोतवाली
स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने बार-बार प्रशासन के पास जाकर अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें टाल दिया गया. उन्होंने कहा कि जब खतौनी है तो मूर्ति रखने का अधिकार उन्हें है. लेकिन प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती रोक दिया और मूर्ति को पुलिस वाले कोतवाली ले गए. इस विवाद ने स्थानीय समुदाय में बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मामला अभी भी गरमा रहा है और पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किया है.

इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे.

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