Rajasthan: वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा हो रहा डिजिट, विधायकों की सीट पर लगा है आईपेड- वासुदेव देवनानी

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा को तकनीकी युग की आवश्यकता के अनुसार पेपरलेस बनाया जा रहा है. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि इस सूचना एवं तकनीकी युग में डिजिटल पद्धति से कार्य किया जाना समय की आवश्यकता है. राजस्थान विधानसभा भी इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढे़. 

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इसके लिए वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा में यह प्रयास किया जा रहा है. राजस्थान विधानसभा का सदन सूचना तकनीक के साथ नए कलेवर में तैयार हो गया है. सदन में 200 विधायकों की सीटों पर आईपैड लगाए गए हैं. इन आईपैड के माध्यम से विधायकगण सदन में ऑनलाईन पद्धति से विधान कार्यों का संपादन कर सकेंगे. 

देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा के सदन में आयोजित समारोह में लगभग 110 विधायकों ने बुधवार को आइपैड के माध्यम से सदन से संबंधित कार्यों को करने का एक दिवसीय प्रशिक्षण लिया. लोकसभा सचिवालय से आए नेता और एनआईसी के अधिकारियों ने तकनीकी प्रशिक्षण दिया. 

विधायकों को विधान संबंधी कार्य संपादित करने के लिए आईपैड पर दिए गए भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अब विधायकगण ऑफलाइन के साथ-साथ नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से भी कार्य संपादित कर सकेंगे. देवनानी ने कहा कि वन नेशन-वन एप्लीकेशन नेवा के तहत राजस्थान विधानसभा के सदन में भी लोकसभा व राज्यसभा की तर्ज पर विधान संबंधी कार्य होगें. 

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस किए जाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट के तहत विधायकगण को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत विधानसभा को डिजिटलाईज परियोजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में किया गया है. 

सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर लगा है आईपैड

देवनानी ने बताया कि सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर एक आईपैड लगाया गया है. एक लैपटॉप और प्रिंटर विधायकगण को उनके आवास के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. इस परियोजना में 12.61 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है. इस राशि में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत भागीदारी राज्य सरकार की है.

विधायकों को प्रशिक्षण सदन में भी तकनीकी मदद मिलेगी

देवनानी ने बताया कि विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र की भी स्थापना की जा रही है. इस केंद्र के तकनीकी अधिकारी विधायकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को नेवा मॉडूयल्स की जानकारी उपलब्ध कराएंगे. केंद्र द्वारा प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएगी. 

देवनानी ने कहा कि सत्र के दौरान विधायकगणों की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट के तहत सदन में सहायता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहेंगे. जिस भी विधायकगण को ऑनलाईन कार्य करने में असुविधा होगी, उसके लिए मौके पर ही तकनीकी सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी.

विधानसभा में होगा सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित  

देवनानी ने बताया कि विधानसभा में विधायकगणों को ऑनलाईन कार्य करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सात दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है. इसके तहत विधानसभा समितियों की बैठकों में ही विधायकगण को आईपैड पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. विधायकगण के लिए यह प्रशिक्षण निरंतर जारी रखें जायेगें, ताकि यह कार्य पद्धति उनके स्वभाव में आ सके और विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस हो सके.