Rajasthan Budget: भजनलाल ने खिलाड़ियों के साथ किया संवाद, सीएम के सामने एकेडमियों पर लगे 18 फीसद GST हटाने की गई मांग
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2611904

Rajasthan Budget: भजनलाल ने खिलाड़ियों के साथ किया संवाद, सीएम के सामने एकेडमियों पर लगे 18 फीसद GST हटाने की गई मांग

Rajasthan Budget 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यालय में बजट को लेकर अहम संवाद किया. इस संवाद में युवा, महिला एवं खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों जुड़े. सीएम के सामने कई अहम मांगे रखी गईं.

 

Rajasthan Budget: भजनलाल ने खिलाड़ियों के साथ किया संवाद, सीएम के सामने एकेडमियों पर लगे 18 फीसद GST हटाने की गई मांग

Rajasthan Budget 2025: सीएम भजनलाल से संवाद के समय खिलाड़ियों ने एक अहम मांग को रखा. उनका कहना है कि खेल एकेडमियों पर लगाए 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए.  इससे आम खिलाड़ी को किट खरीदने में आसानी होगी.  हर गांव में एथलेटिक ट्रैक सहित खेल मैदान बनवाए जाएं,  कोचों को हायर किया जाए. वहीं महिलाओं ने मांग उठाई कि आत्म सुरक्षा के लिए बजट प्रस्तावित किया जाए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर स्थित अपने कार्यालय में संवाद किया था.

युवाओं की अहम मांगे

सीएम से संवाद के दौरान युवाओं ने अहम मांगे रखी. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाया जाए. वहीं स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए.

महिलाओं की मांगे

महिला ने मांगे रखी कि स्वास्थ्य के लिए विशेष बजट दिया जाए. आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाएं जाए. साथ ही सभी बालिकाओं को मुफ्त कोचिंग दी जाए. बढ़ते ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर के बारे में महिलाओं को अवेयर किया जाए. साथ ही कार्य स्थल पर बढ़ते शोषण के चलते टास्क फोर्स बनाई जाए.

खिलाड़ियों ने रखी अपनी मांगे

खिलाड़ियों ने कहा कि प्रदेश में 300 निजी खेल एकेडमी हैं. सभी से 18 फीसदी जीएसटी समाप्त कराए. प्रदेश में कोचों की काफी कमी को दूर किया जाए. राजस्थान में भी खेलो इंडिया की तर्ज पर खेल आयोजित कराएं जाए. इसके अलावा खेल मैदानों को अन्य प्रदेशों की तरह सुविधा जनक बनाया जाए. वहीं जिन खिलाड़ियों को प्रदेश में अर्जुन अवॉर्ड मिला है उन्हें राज्य सरकार ने पेंशन देने की घोषणा तो कर दी है,  लेकिन अन्य जगह से पेंशन मिलने के कारण खिलाड़ियों को नहीं पाती.

वहीं ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी तैयार करने के लिए हर गांवों में खेल मैदान बनाए जाए. इसके अलावा आउट ऑफ टर्न में भर्ती खिलाड़ियों को खेल विभाग या क्रीड़ा परिषद में नौकरी दी जाए. साढ़े चार साल बाद भी वन विभाग में नियुक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स का प्रोबेशन खत्म नहीं किया जाता है,  हमारा कंफर्मेशन किया जाए नहीं तो खेल विभाग में नौकरी दें. 

Trending news