राहत: राज्य सरकार 15 मार्च को विधानसभा में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल करेगी पेश

Jaipur: प्रदेश में वकीलों का संघर्ष रंग लाया है, अब वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार 15 मार्च को विधानसभा में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश करेगी. एडवोकेट संघर्ष समिति और सरकार के बीच आज सचिवालय में हुई. बैठक में इसको लेकर सहमति बनी है.बैठक में सरकार ने आश्वस्त किया है कि 21 मार्च को बिल पास हो जाएगा. अब शुक्रवार को संघर्ष समिति आंदोलन की आगे रणनीति पर फैसला लेगी .

जोधपुर में सरे राह वीकल की हत्या के बाद प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग जोरशोर से उठी. सुरक्षा की कानून बनाए जाने की मांग को लेकर वकील लम्बे समय से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं. इधर सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति बनाई. इस समिति और एडवोकेट संघर्ष समिति के बीच गुरुवार को वार्ता सकारात्मक रही. 

बैठक के बाद एडवोकेट संघर्ष समिति के प्रतिनिधि और दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने कहा कि सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए अच्छे वातावरण में बातचीत की है. सरकार ने आश्वस्त किया है कि 15 मार्च को विधानसभा में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पेश करेगी और 21 मार्च को बहुमत के साथ इस बिल को सदन में पास करा देंगे. 

दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह कहा कि सरकार पर हमें भरोसा है की जो सहमति आज की मीटिंग में बनी है उस पर जल्द ही सरकार कार्रवाई करेगी. संघर्ष समिति ने कहा कि कार्य बहिष्कार को लेकर शुक्रवार को संघर्ष समिति अपनी बैठक करेगी और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला होगा.

वीसी से जुड़े शांति धारीवाल 

विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में एडवोकेट संघर्ष समिति और सरकार के बीच बैठक हुई. धारीवाल कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े जबकि खाद्य नगरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और महेश जोशी सचिवालय में बैठक में मौजूद थे. शांति धारीवाल ने कहा कि एडवोकेट संघर्ष समिति के साथ में सहमति बनी है कि जो एक्ट बना हुआ है उसे इसी स्थिति में पेश किया जाए. उस पर हम ने आश्वस्त किया है कि 15 मार्च को सदन में बिल पेश कर देंगे और 21 मार्च को बिल पास करवाने की कोशिश करेंगे. धारीवाल ने कहा कि सरकार की घोषणा पत्र में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कहा हुआ है. सरकार की पूरी मंशा है कि वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बने.

20 दिन से हड़ताल

बता दें कि वकीलों के साथ आए दिन होने वाली मारपीट और दुर्व्यवहार के विरोध में राजस्थान के 70 हजार से ज्यादा वकील पिछले 20 दिन से हड़ताल पर है. वकीलों की हड़ताल का यह मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजा था. दरअसल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य गुजराज चौहान के साथ आसोप थाने में मारपीट और एक अन्य वकील के साथ चैपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार के विरोध में सभी वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. वकीलों की हड़ताल प्रदेशव्यापी है , जिससे अदालतों का काम चरमरा गई है. वकील संघर्ष समिति ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं.