Rajasthan News: रेवेन्यू बोर्ड में आरएएस कोटे से तीन सदस्यों की नियुक्ति की गई है. RAS डॉ. शिवप्रसाद सिंह, सुरेश चन्द्र, गौरव बजाड़ को रेवेन्यू बोर्ड में लगाया. इसके बाद अब भी 9 पद खाली है.
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Rajasthan News: रेवेन्यू बोर्ड में आरएएस कोटे से तीन सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद भी भूमि विवाद की राज्य की सबसे बड़ी अदालत राजस्व मंडल में मुकदमों की सुनवाई करने वाले सदस्यों का टोटा है. राज्य सरकार ने जमीन विवाद की सबसे बड़ी अदालत राजस्व मंडल में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) कोटे से सुपर टाइम स्केल के तीन सदस्यों को नियुक्त कर दिया.
कार्मिक विभाग के आदेशानुसार आदेशों के अनुसार, डॉ. शिवप्रसाद सिंह, सुरेश चन्द्र तथा गौरव बजाड़ को मंडल में सदस्य नियुक्त किया गया है. आरएएस डॉ. शिव प्रसाद अतिरिक्त आयुक्त जेडीए जयपुर, बजाड़ मेडिकल एजुकेशन में संयुक्त शासन सचिव और सुरेश चंद्र निर्वाचन विभाग में पोस्टेड थे. नियुक्ति के लिए पिछले सप्ताह मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवालय में चयन समिति की बैठक हुई थी. बैठक में सदस्य के रूप में अध्यक्ष राजस्व मंडल, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव तथा सदस्य सचिव के रूप में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव शामिल हुए थे. सरकार ने आरएएस कोटे से सदस्य नियुक्ति के लिए हायर सुपर टाइम व सुपर टाइम सीनियर स्केल के अफसरों से आवेदन मांगे थे.
गौरतलब हैं कि राजस्व मंडल में 20 सदस्यों के मुकाबले 11 ही सदस्य कार्यरत हैं. 9 पद रिक्त हैं. इससे मंडल मुख्यालय से लेकर सर्किट बेंच में मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ रहा है. राजस्व मंडल में 11 सदस्यीय आरएएस कोटे से सदस्यों के 3 पद अब भी खाली हैं. 2 सदस्यीय अधिवक्ता कोटा एक साल से खाली है. आईएएस कोटे से सदस्यों के 4 पद खाली है. सदस्यों की कमी के कारण राजस्व मंडल में मुकदमों की पेंडेंसी करीब 65 हजार तक पहुंच गई है. मंडल तथा सर्किट बेंच में नियमित सुनवाई के लिए सदस्यों के 15 पद भरे होना जरूरी है.
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