Rajasthan: स्कूल मर्ज करने से छात्राओं को होगा नुकसान, भाजपा विधायक को हुई चिंता, तो मंत्री को लिखा पत्र...
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Rajasthan: स्कूल मर्ज करने से छात्राओं को होगा नुकसान, भाजपा विधायक को हुई चिंता, तो मंत्री को लिखा पत्र...

Bikaner News: भाजपा विधायक जेठानंद व्यास ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जस्सूसर गेट को एकीकरण से मुक्त रखने और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीनाथजी की घाटी को मुरलीधर व्यास कॉलोनी में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बालिकाओं के लिए अलग से कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, और यहां बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय होने से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
 

Rajasthan: स्कूल मर्ज करने से छात्राओं को होगा नुकसान, भाजपा विधायक को हुई चिंता, तो मंत्री को लिखा पत्र...
Bikaner News: बीकानेर पश्चिम के भाजपा विधायक जेठानंद व्यास ने स्कूल मर्ज करने के फैसले पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीकानेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जस्सूसर गेट को एकीकरण से मुक्त रखने का आग्रह किया है. इसके अलावा, उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीनाथ जी की घाटी को मुरलीधर व्यास कॉलोनी में स्थानांतरित करने की भी मांग की है.

 

 

 
विधायक जेठानंद व्यास ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जस्सूसर गेट को एकीकरण से मुक्त रखने का आग्रह किया है. उनका मानना है कि इस विद्यालय में अध्ययन कर रही गरीब वर्ग की बालिकाओं को एकीकरण से असुविधा होगी.

 

 
बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास का मानना है कि छात्राओं के लिए अलग से स्कूल होना चाहिए. उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीनाथ जी की घाटी को बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास कॉलोनी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है. विधायक व्यास का कहना है कि इस क्षेत्र में बालिकाओं के लिए अलग से कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, और यहां बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय होने से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
 

 

 
राजस्थान की भाजपा सरकार ने हाल ही में जीरो एडमिशन और कम छात्र संख्या वाले कई स्कूलों को बंद करने या आस-पास के स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया था. इस निर्णय के तहत, प्रदेश भर में लगभग 450 स्कूलों को बंद या मर्ज किया गया था. हालांकि, इस निर्णय के विरोध में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए गए हैं. लोगों को लगता है कि यह निर्णय शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी को बढ़ावा देगा. 

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