मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
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5 "कर्मचारियों को मिलेगा बीमा पॉलिसी पर बोनस.")
Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है. इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरीअल मूल्यांकन की रिपार्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एण्डोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रूपए प्रति हजार और आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रूपए प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है.
बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी. इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर 4 रूपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है.
राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 12, 2022
राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
CM अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में बताया, "वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को देय स्टाईपेंड पर आयुर्वेद और मेडिकल इंटर्न छात्रों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईपेंड के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा."
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उन्होंने आगे कहा, "राज्य सरकार की तरफ से ऐलोपैथी और आयुर्वेद विभाग के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईपेंड पर राज्य कर्मचारियों की भांति ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था."
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