Budget Opposition Protest: दो राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी... बजट पर खरगे ने संसद में वित्त मंत्री को खूब सुनाया

बजट पेश होते ही बवाल हो गया है. विपक्ष शासित राज्यों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है. आज संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. राज्यसभा में दो राज्यों यानी बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बंपर घोषणाओं पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पकौड़ा और जलेबी की चर्चा छेड़ दी. जी हां, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जो कल बजट पेश हुआ, उसमें किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला मतलब सबकी थाली, बस दो राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी मिला.

न केरल को कुछ, न दिल्ली को

खरगे ने कहा कि न तमिलनाडु को कुछ मिला, न केरल, न कर्नाटक, न महाराष्ट्र, न पंजाब, न हरियाणा, न छत्तीसगढ़... दिल्ली और ओडिशा को भी कुछ नहीं दिया. ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए हुआ है. हम इसकी निंदा करते हैं. उनका इशारा एनडीए सरकार में शामिल घटक दल जेडीयू और टीडीपी की तरफ था. 

मुझे उम्मीद थी कि कर्नाटक को ज्यादा मिलेगा

उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ इशारा करते हुए तंज कसा कि वह कर्नाटक से (राज्यसभा में) आई हैं. मेरी तो अपेक्षा यही थी कि सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला. हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करेंगे. खरगे ने आगे कहा कि जिस-जिस जगह विपक्षी पार्टी चुनकर आ गई, जिस जगह आपको नकार दिया गया उस जगह कुछ नहीं मिला. अगर आप ऐसा करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा तो गवर्नेंस कैसे होगा. 

इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खड़ी हुईं और बोलना शुरू ही कर रही थीं कि विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे. कुछ विपक्षी सदस्य अपनी सीट से उठकर चले गए. 

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इससे पहले INDIA गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ किए गए 'भेदभाव और अन्याय' के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए. 

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विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि यह बजट जनविरोधी है. उन्होंने कहा, 'किसी को न्याय नहीं मिला है. बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं.' 

यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्षी दल बजट पर चर्चा में भाग लेंगे तो खरगे ने कहा, 'हम प्रदर्शन करेंगे फिर देखते हैं.' खरगे के आवास पर मंगलवार शाम ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों के सदन के नेताओं की बैठक में इस मुद्दे को लेकर संसद के बाहर और भीतर विरोध जताने का फैसला किया गया था. 

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसी मुद्दे को लेकर कहा था कि 27 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक का कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे. उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति इस सरकार का रवैया पूरी तरह से ‘अनैतिक’ है. इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी.