अनोखी पहल!, जिनके घर में सिर्फ है बेटियां तो निराश न हों, इस जिले में मिल रही है ऐसे परिवारों को बड़ी छूट

madhya pradesh news-मध्यप्रदेश के हरदा में जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत बेटियों के सशक्तीकरण का नया अध्याय शुरू हुआ है. दरअसल, जिन परिवारों में मूल रूप से केवल बेटियां हैं, प्रशासन रेवा शक्ति अभियान के तहत उन्हें सम्मानित महसूस करा रहा है. इसके लिए ऐसे परिवारों को कीर्ति कार्ड जारी किए जा रहे हैं. 

इस कार्ड के आधार पर ऐसे परिवार जिले के चुनिंदा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस, होटल, रेस्टोरेंट, सुपर मार्केट और किराना की दुकानों पर दो से 25 प्रतिशत तक छूट ले पाएंगे.

क्या है कारण
दरअसल, हरदा को मध्यप्रदेश का मिनी पंजबा कहा जाता है क्योंकि यहां कि उपजाऊ जमीन है और उन्नत खेती होती है. लेकिन यहां लिंगानुपात बिगड़ रहा है जो कि चिंता का विषय है. यहां छह वर्ष आयु वर्ग तक के प्रत्येक एक हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या मात्र 894 रह गई है. इस स्थिति में सुधार के लिए कलेक्टर ने यह अनूठी पहल की है. 

डॉटर्स क्लब किया गठित 
इस अभियान के तहत केवल लड़कियों वाले परिवारों का डॉटर्स क्लब गठित किया गया है. इसमें अब तक 1300 से ज्यादा परिवार पंजीयन करा चुके हैं. इन परिवारों को कीर्ति कार्ड के नाम से एक परिचयपत्र जारी किया जा रहा है. योजना के तहत कार्ड धारकों को सरकारी कार्यालयों, जनसुनवाई में भी प्राथमिकता दी जाएगी. 

25 प्रतिशत तक छूट
यहीं नहीं, निजी स्कूल, कॉलेज, बस, अस्पताल, किराना स्टोर, होटल, सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट और पर्यटन केंद्रों पर इस क्लब से जुड़े लोगों को दो प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. इस अभियान से जुड़ रहे प्रतिष्ठानों को भी रेवा मित्र प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है. इस प्रमाणपत्र को वे अपने संस्थान के डिस्प्ले पर लगा रहे हैं. ताकि इसके आधार पर पता चल सके कि यहां योजना के तहत छूट मिलेगी. 

इन प्रतिष्ठानों ने की घोषणा
हरदा जिले के 33 निजी स्कूल शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट देंगे, 4 निजी महाविद्यालय शुल्क में 5 प्रतिशत छूट देंगे. 8 होटलों में भोजन के बिल पर 10 प्रतिशत छूट मिलेगी, 4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने 2 से 5 प्रतिशत छूट, 7 निजी अस्पतालों में 10 प्रतिशत छूट, 5 बस संचालक 10 से 20 प्रतिशत तक छूट देंगे, 1 मसाला उद्योग 25 प्रतिशत छूट देगा, खिरकिया के 2 पैथोलाजी लेब संचालकों ने 5 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की.

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