7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने DA में की 4% की बढ़ोतरी
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7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने DA में की 4% की बढ़ोतरी

 7th Pay commission:  मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (central government) को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल सरकार ने एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों ( central employees) और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. 

7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने DA में की 4% की बढ़ोतरी

7th Pay commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (central government) को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल सरकार ने एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों ( central employees) और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance ) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. अब ये 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. 

बता दें कि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी. इससे सरकार पर हर साल वित्तीय भार पड़ना भी लाजिमी है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बढ़ोतरी वजह से सरकार को हर साल 12000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ आएगा. 

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साल में दो बार होता है डीए में बदलाव
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए व डीआर में साल में दो बार बदलाव होता है. ये जनवरी और जुलाई में होता है. महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनर्स को दी जाती है. बता दें कि इससे पहले 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था. जो बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. 

कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के इस फैसले से 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी?
मान लीजिए सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये हैं, उन्हें डीए में हर महीने 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जिससे सालाना उन्हें 8, 640 रुपये मिलेंगे. जिन कर्मचारियों की 20 हजार बेसिक सैलरी है, उन्हें 800 रुपये और हर साल 9, 600 रुपये मिलेंगे.

पिछली बार कितना बढ़ा था DA?
मोदी सरकार ने पिछली बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया था. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़कर 38 हो गया था.

 

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