Paddy Promotion Scheme: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राज्य के धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी. अन्नदाता किसानों को मोहन सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहन राशि पांच हेक्टेयर तक के लोगों के लिए निर्धातित की जाएगी. यानी राज्य सरकार किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी.
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मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं. बताया जा रहा है कि उनके जापान से लौटने के बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा. इस योजना के तहत राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की राशि देगी.
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इस योजना का लाभ अधिकतम 5 हेक्टयर तक के धान उत्पादक किसानों को दिया जा सकता है. यानी इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 10,000 रुपये दी जाएगी.
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इस योजना मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी. यह राशि किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में अंतरित की जाएगी.
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बताया जा रहा है कि किसानों को प्रोत्साहन राशि एक-दो माह के भीतर उनके आधार से लिंक बैंक खाते में डाल दी जाएगी.
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गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था की बीजपी की सरकार आएगी तो किसानों से 2,700 रुपये में गेहूं और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदे जाएंगे. जब गेहूं की खरीदी शुरू की गई थी तो प्रोत्साहन राशि की घोषणा नहीं की गई. जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. वहीं, बाद में मोहन सरकार ने प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया.
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पिछले साल दिसंबर 2024 में मोहन सरकार ने यह तय किया कि धान उत्पादक किसानों को बोनस देने के स्थान पर प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जो दो हजार रुपये प्रति हेक्टेयर रहेगी. सीएम यादव की घोषणा के बाद कृषि विभाग ने इसका प्रारुप तैयार कर लिया है
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इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसके लिए लघु, सीमांत और बड़ी जोत वाले सभी किसानों को शामिल किया जाएगा. वहीं, इसकी अधिकतम सीमा 5 हेक्टेयर रखी जाएगी.
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