Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana: मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक अहम कदम साबित हो रही है. इस योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त लोन के रूप में और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं. यह योजना महिलाओं को अपनी खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान करती है और इसके साथ ही वे अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करती हैं.
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Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana: बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत महिलाएं सरकारी सहायता से अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकती हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती हैं.
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसमें से 5 लाख रुपये उन्हें बिना ब्याज के लोन के रूप में और 5 लाख रुपये अनुदान के तौर पर मिलते हैं. इसका मतलब है कि महिलाओं को केवल 5 लाख रुपये ही चुकाने होते हैं, जबकि बाकी की राशि सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिलती है. इस लोन को एक साल बाद 84 मासिक किस्तों में चुकाना होता है. योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड द्वारा किया जाता है.
इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, और 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को अलग से शुरू किया गया था. इससे बिहार की महिलाएं अब अपने घर के कामकाज के साथ-साथ प्रशिक्षण लेकर खुद का व्यवसाय शुरू कर रही हैं. 2023-24 में इस योजना के तहत 5,053 महिलाओं को लाभ मिला. इन महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त की राशि भी दी जा चुकी है.
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलता है, और यह योजना सभी जाति और वर्ग की महिलाओं के लिए है. महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. सरकार ने इसके लिए विशेष वेबसाइट भी बनाई है. इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के तहत समान लाभ प्रदान किया जाता है.
बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, ताकि वे उद्योग स्थापित करने में सक्षम हो सकें. उद्योग विभाग के द्वारा महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत की जाती है, और लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं.
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ने बिहार की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया है, और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दी है.
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