Bihar News: हरिभूषण ठाकुर ने मंदिरों से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार से की मांग
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Bihar News: हरिभूषण ठाकुर ने मंदिरों से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार से की मांग

BJP MLA Haribhushan Thakur: बचोल के इस बयान के बाद विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने बचोल को 'देशद्रोही' कहा और उन्हें जेल में डालने की मांग की.

Bihar News: हरिभूषण ठाकुर ने मंदिरों से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार से की मांग

पटना: बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचोल के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर और धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने के अभियान का हवाला देते हुए बिहार सरकार से मांग की कि राज्य के मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए. बचोल ने कहा कि बिहार में भी कई मंदिर और धार्मिक स्थल अतिक्रमण की चपेट में हैं. हमारी सरकार को चाहिए कि एक सर्वे कराकर इन सभी स्थलों को तुरंत मुक्त कराया जाए.

बचोल के इस बयान के बाद विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने बचोल को 'देशद्रोही' करार दिया और उन्हें जेल में डालने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोग देश को तोड़ने की ताकतों के साथ खड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना और धार्मिक उन्माद फैलाना अस्वीकार्य है. बिहार और देश को तोड़ने वाले ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए.

वहीं, कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने भी बचोल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 'बयानवीर' हैं. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि बचोल जी तीन साल से न्यास बोर्ड के सदस्य हैं, लेकिन अब तक कितने मंदिरों का उद्धार किया? पटना के शीतला मंदिर समेत कई मंदिर बुरी हालत में हैं. अगर वह सच में मंदिरों की फिक्र करते हैं, तो बयान देने के बजाय अपनी सरकार में काम करें. साथ ही जेडीयू ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी याचिकाओं का कोई आधार नहीं है. ऐसे में इस मुद्दे पर बयानबाजी करना व्यर्थ है.

इसके अलावा इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति में धार्मिक स्थलों और उनकी स्थिति पर चर्चा छेड़ दी है. जहां एक ओर बीजेपी विधायक बचोल ने अतिक्रमण हटाने की मांग को जोर-शोर से उठाया है, वहीं विपक्ष ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया है. अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या वाकई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई होती है या यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है.

इनपुट- रूपेंद्र श्रीवास्तव

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