हिंसा के बाद यूपी सरकार के राडार पर बहराइच के 495 मदरसे, ATS खंगालेगा कुंडली, लेटर म‍िलने से हड़कंप

ATS to probe 4000 UP Madrasas: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने यूपी में राज्य में संचालित किए जा रहे 4,000 से अधिक गैर-सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच शुरू कर दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है. योगी सरकार ने प्रदेश भर में संचालित बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश किए थे. जिसके बाद यूपी एटीएस के रडार पर प्रदेश के 4191 मदरसे आ गए हैं. इनमें गोंडा- बहराइच के करीब 700 सौ मदरसे शामिल है. एटीएस को जांच मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है. इसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

बहराइच में 495 मदरसे
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के मुताबिक 495 मदरसे अकेले बहराइच में हैं और कम से कम 100 मदरसे भारत-नेपाल सीमा से सटे गांवों में संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को राज्य के सभी गैर-सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच को लेकर एक पत्र जारी किया है अपने पत्र में निदेशक ने कहा कि एटीएस के पुलिस महानिदेशक को 4,191 मदरसों की सूची उपलब्ध कराई गई है. पत्र के मुताबिक, एटीएस की क्षेत्रीय इकाइयों को इन मदरसों के वित्तपोषण की जांच करने और अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है.

मदरसे में कहां से आ रहा पैसा?
बहराइच जनपद में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं. इन मदरसों को कहां से फंडिंग की जा रही है, इस मामले की जांच हो रही है. ATS इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इन मदरसों को किसी अवैध स्रोत से धन प्राप्त हो रहा है, खासकर उन मदरसों में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं.

मदरसों पर सरकार की नजर
एटीएस द्वारा गठन टीम के प्रभारी इस बात की जांच करेंगे कि मकतब के रुप मे चल रहे मदरसों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है. संबंधित जिले में यह मदरसे कब से संचालित हो रहे हैं. इन्हें कहां से फंडिंग प्राप्त हो रही थी. इन सारी बिंदुओं की जांच कर एटीएस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को टीम के प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस महानिदेशक एटीएस के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया की शासन से पत्र आया है. इसके बारे में डीएम से वार्ता की गई है. उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.