इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर लगने वाले GST से म‍िलेगी राहत! द‍िसंबर में होगा बड़ा फैसला?

GST Council Meeting: केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने प‍िछले द‍िनों हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने के लि‍ए व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण को च‍िट्ठी ल‍िखी थी. तब से इसको लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है. इसको लेकर प‍िछले द‍िनों मंत्र‍ियों के समूह (GoM) में चर्चा भी हुई थी. अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले विचार-विमर्श और जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग के ल‍िए 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत कर सकती हैं. टाइम्‍स ऑफ‍ इंड‍िया की र‍िपोर्ट के अनुसार राजस्थान में होने वाली इस मीट‍िंग कुछ इंश्‍योरेंस प्‍लान पर टैक्स कम करने पर विचार क‍िया जा सकता है.

18% टैक्‍स को पूरी तरह खत्म क‍िया जा सकता है

जीएसटी काउंस‍िल (GST Council) आगामी मीट‍िंग में टर्म इंश्योरेंस प्‍लान पर लगने वाले 18% टैक्‍स को पूरी तरह खत्म कर सकती है. काउंसिल सीन‍ियर स‍िटीजन और 5 लाख रुपये तक का कवरेज लेने वालों को हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर टैक्स खत्म करने पर विचार करेगी. यह मीट‍िंग इसल‍िए भी जरूरी है क‍ि इसमें राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेंगे. अगला बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा. इन दो दिनों में से एक दिन जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होगी, जिसमें हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍यारेंस पर छूट या कम जीएसटी दर पर लंबे समय से टल रहा फैसला लिया जाएगा.

दूसरी चीजों पर लगने वाले टैक्‍स में बदलाव की उम्‍मीद कम
काउंस‍िल की होने वाली इस मीट‍िंग में दूसरी चीजों और सर्व‍िस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर क‍िसी बदलाव की संभावना कम ही है. केरल और वेस्‍ट बंगाल समेत कई राज्य टैक्‍स में कमी होने पर संभावित रेवेन्‍यू लॉस के बारे में चिंतित हैं. अधिकांश गैर-एनडीए शासित राज्यों ने जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 3 प्रत‍िशत करने का विरोध किया था. मौजूदा समय में वस्तुओं और सर्व‍िस पर 5%, 12%, 18% और 28% की दर से टैक्‍स लगाया जाता है. इसमें 18% और 28% के स्लैब कुल रेवेन्‍यू का करीब तीन-चौथाई हिस्सा देते हैं.

12 से घटाकर 5 प्रतिशत क‍िया जा सकता है टैक्‍स
हालांक‍ि यह भी उम्‍मीद है क‍ि राज्य मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ वस्तुओं पर टैक्‍स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत क‍िया जा सकता है. अध‍िकारी ने बताया क‍ि दो दिवसीय मीट‍िंग का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में क‍िया जाएगा. हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस पर जीओएम ने ‘टर्म लाइफ इंश्योरेंस’ पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी.

इन राज्‍यों के व‍ित्‍त मंत्री होंगे शाम‍िल
जीएसटी काउंस‍िल ने अपनी एक मीट‍िंग में हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर टैक्‍स के बारे में फैसला लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का फैसला क‍िया था. मंत्री ग्रुप को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी लगाने संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया था. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं. इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं.