New vehicles discount offers: सरकार नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों को इनकम टैक्स में राहत दे सकती है. ये स्कीम सरकार ने 2019 में लॉन्च की थी. जिसके तहत व्हीकल लोन के इंटरेस्ट पर सरकार ने 1.5 लाख रुपये तक का छूट दी थी. सरकार इस योजना को आगे भी बढ़ा सकती है.
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Electric vehicles: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बजट में नई गाड़ी खरीदने वाले लोगों के लिए भी ऐलान कर सकती हैं. जी हां, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदते हैं तो उस पर सरकार आपको इनकम टैक्स में छूट देती है. इस योजना का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स में रिबेट पाना चाहते हैं. ये छूट 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाली है. ऐसे में सरकार इस योजना को आगे भी बढ़ा सकती है. इस योजना को सरकार साल 2019 में लेकर आई थी. ऐसे में उम्मीद है कि इस बजट में इस येाजना को 2025 तक बढ़ाया जा सकता है.
2019 से चल रही है ये योजना
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर अगर कोई लोन लेता है तो उस पर जो ब्याज लगता है. उस अमाउंट को इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है. जी हां, ये योजना सरकार 2019 में लकर आई थी. इसके तहत एक वित्त वर्ष में आप 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आपको बता दें कि ये योजना 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाली है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आम बजट 2023 में इस डिडक्शन को बढ़ाएगी. इस स्कीम का ये फायदा होता है कि ये छूट तब तक मिलती है, जब तक आपको लोन चुकता नहीं हो जाता है.
इसलिए बढ़ सकती है तारीख
वर्तमान सयय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत ज्यादा है. ऐसे में इन्हें लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है. इस तरह की स्कीम होगी तो लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं. ऐसे में सरकार इन्हें अफोर्डेबल बनाने के लिए बजट में कुछ ऐलान कर सकती है. इन व्हीकल्स में जो बैटरी लगती है. वह बहुत ही ज्यादा महंगी है. इस वजह से ईवी की कीमत भी ज्यादा है. लोग इन व्हीकल्स को खरीदे इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रही है और उस सेक्टर में भी फोकस बढ़ रहा है. इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने पर भी काम हो रहा है.
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