गुजरात में मस्जिद के तोड़े जाने के खिलाफ खड़े हुए सैकड़ों लोग, 1 की मौत, 174 हिरासत में

गुजरात के जूनागढ़ में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 174 अन्य को हिरासत में ले लिया गया. कथित तौर पर जूनागढ़ नगर निगम द्वारा एक स्थानीय मस्जिद को पांच दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करने की मांग करने वाले एक बेदखली नोटिस के संबंध में शुक्रवार की रात को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. नोटिस मस्जिद के खिलाफ लगाए गए अवैध निर्माण के आरोपों के संबंध में था.

#WATCH | Gujarat: Morning visuals from near Majewadi Gate in Junagadh, where police and mob clashed last night during an anti-encroachment drive https://t.co/2ezmjvKkb6 pic.twitter.com/ZMyie2krKk

— ANI (@ANI) June 17, 2023

जमा हुई भारी भीड़

पांच दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी मस्जिद से जवाब नहीं मिलने पर निगम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया. शुक्रवार शाम नगर निगम की एक टीम जैसे ही निर्माण स्थल पर गिराने का नोटिस जारी करने पहुंची, विरोध में करीब 500 से 600 लोगों की भीड़ जमा हो गई. जूनागढ़ के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने कहा कि स्थिति रात करीब 10.15 बजे बिगड़ गई. जब भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी. तेजी से बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा. 

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पुलिसकर्मी भी घायल

वासमसेट्टी ने कहा, इस घटना में पुलिस कर्मी घायल हो गए. कुल 174 लोगों को हिरासत में लिया गया है. प्रथमदृष्टया पथराव के कारण एक नागरिक की मौत हुई है, लेकिन यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा. जांच जारी है. हिंसा के फैलने के बाद, व्यवस्था बहाल करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था.

इससे पहले भी हुई कोशिश

27 मई, 2023 को जूनागढ़ में स्थानीय अधिकारियों ने विरोध के बावजूद अतिक्रमणों को हटाने का अभियान चलाया था. 18 अतिरिक्त धार्मिक स्थलों के साथ 176 अवैध मजारों को तक नष्ट कर दिया गया है. स्थानीय सूत्रों ने बताया कि शहर के उपरकोट खंड के भीतर अतिक्रमण हटाने के अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग आठ बुलडोजर लाए गए थे. यह ऑपरेशन जूनागढ़ में उपरकोट किले के नवीनीकरण के राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप है, इस पहल पर 70 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. अतिक्रमण की गई जमीन पर अवैध रूप से बने आवासों को भी तोड़ा गया है.

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