CEC Appointed: ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

CEC Appointed: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ - ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ - ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ - ਬਾਕੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ, 2029 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2027 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਦੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟੀਮ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ - ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ।