Women scheme: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ।
Trending Photos
Women Scheme: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 48 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2500 ਰੁਪਏ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ?
2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।