Delhi NCR: ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ GRAP-4; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

Delhi NCR: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਅਧੀਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ GRAP ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ0 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AQI ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।