Supreme Court: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਭਿਨਵ ਕਿਰਨ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।