High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ; ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

High Court News: ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜਿਥੋਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ 104 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪੰਜਾਬ, 32 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1984 Anti Sikh Riots: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲਿਆ; ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ