Punjab News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ 312 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਕੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਕੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਡੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇ ਸਿਨਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਡੀਐਸ ਮਾਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22-11-2013 ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ 100 ਅਤੇ 212 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਕੁੱਲ 312 ਐਮ.ਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਮਐਸ ਬਾਲੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਬੀਆਈ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-2009 ਵਿੱਚ 312 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ 'ਚ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farmer Meeting News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !