Dera Follower Murder: ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2610393

Dera Follower Murder: ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

Dera Follower Murder: ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Dera Follower Murder: ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

Dera Follower Murder: ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ NIA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਵਾਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨਆਈਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜਥੇੜੀ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Trending news