नई दिल्ली: सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह रविवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की प्रमुख पहलों पर संशोधित प्रोबिटी पोर्टल, ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल और ई-बुक लॉन्च करेंगे.
सरकार मना रही सुशासन सप्ताह समारोह
19 दिसंबर से 25 दिसंबर, 2022 तक सुशासन सप्ताह समारोह का शुभारंभ करने के बाद 19 दिसंबर को 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के साथ ही सुशासन
दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई जाएगी.
सप्ताहभर चलने वाले समारोहों के समापन पर एक संदेश में जितेंद्र सिंह ने कहा, "सरकार का संपूर्ण दृष्टिकोण और कुछ नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का विस्तार है, जब उन्होंने कहा था : 'मेरी सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है हमारी प्राथमिकता देश के गरीब हैं. हम एक गतिशील और निर्बाध सरकार के माध्यम से सुशासन चाहते हैं'."
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ
मंत्री संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल का शुभारंभ इसलिए करेंगे, क्योंकि ई-एचआरएमएस का पहले का दायरा सीमित था, जहां कर्मचारी सीमित सेवाओं का लाभ उठा सकते थे और यह अन्य एचआर अनुप्रयोगों से जुड़ा नहीं था. परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को डिजिटल सेवा वितरण और मानव संसाधन अनुप्रयोगों और सरकार की पहलों के साथ सहज कनेक्शन का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था.
संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल कर्मचारियों को डिजिटल मोड में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा - स्थानांतरण (रोटेशन/पारस्परिक), प्रतिनियुक्ति, एपीएआर, आईपीआर, प्रा. विदेश यात्रा, आईजीओटी प्रशिक्षण, सतर्कता स्थिति, प्रतिनियुक्ति के अवसर, सेवा पुस्तिका और अन्य बुनियादी मानव संसाधन सेवाएं जैसे छुट्टी, दौरा, प्रतिपूर्ति आदि.
पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने का प्रयास
संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 भारत की एंड-टू-एंड मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की पहली डिजिटल प्रणाली है. इस समय भारत में कोई अन्य सरकारी सेवा संवर्ग प्रणाली अपनी पहुंच और अनुप्रयोगों में उतनी उन्नत नहीं है, जितनी कि संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 है. इस प्रणाली के लॉन्च के साथ पी एड टी विभाग मानव संसाधन सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ जाएगा.
संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 कई हजार मानव-घंटे और टन प्रिंटिंग पेपर बचाएगा. यह कर्मचारियों की संतुष्टि में सुधार लाने, एचआर कार्य करने/प्रसंस्करण में आसानी को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कामकाज में उत्पादकता और पारदर्शिता बढ़ाने में भी एक लंबा रास्ता तय करेगा.
मंत्री भारत के लिए पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा बनाने के उद्देश्य से कर्मयोगी भारत (एसपीवी) द्वारा आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च करेंगे.
(इनपुट- आईएएनएस)
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