नई दिल्ली: Modi Vs Manmohan Defense Budget: भारत में आम बजट के साथ ही रक्षा बजट भी पेश होता है. कल यानी 1 फरवरी, 2025 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. 2014 से देश में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठा चुकी है. इससे पहले देश में 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार रही. तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार किए.
किस शासन में कितना बढ़ा रक्षा बजट?
आमतौर पर लोग वर्तमान सरकार की पिछली सरकार से तुलना करते हैं. रक्षा बजट के मुद्दे पर भी लोग मोदी और मनमोहन सरकार के बीच तुलना करते ही हैं. चलिए, जानते हैं कि किस शासन में रक्षा बजट की कितनी बढ़ोतरी हुई?
मनमोहन सिंह की सरकार में इतना बढ़ा रक्षा बजट
2004-05: रक्षा बजट - ₹79,575 करोड़
2008-09: रक्षा बजट - ₹1,05,600 करोड़ (वृद्धि दर लगभग 32.7%)
2009-10: रक्षा बजट - ₹1,41,781 करोड़ (वृद्धि दर लगभग 34%)
2013-14: रक्षा बजट - ₹2,03,672 करोड़ (वृद्धि दर लगभग 12%)
नरेंद्र मोदी की सरकार में इतना बढ़ा रक्षा बजट
2014-15: रक्षा बजट - ₹2,29,000 करोड़ (वृद्धि दर लगभग 12.4%)
2017-18: रक्षा बजट - ₹2,74,114 करोड़ (वृद्धि दर लगभग 5.7%)
2020-21: रक्षा बजट - ₹4,71,378 करोड़ (वृद्धि दर लगभग 5.8%)
2021-22: रक्षा बजट - ₹4,78,195 करोड़ (वृद्धि दर लगभग 1.4%)
2024-25: रक्षा बजट - ₹6,24,000 करोड़ (अंतरिम बजट, वृद्धि दर लगभग 13%)
मोदी VS मनमोहन के कार्यकाल की तुलना
भारत के रक्षा बजट में मनमोहन सिंह की तुलना में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अधिक बढ़ोतरी हुई है. मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में रक्षा बजट में कुल 155.95% की वृद्धि हुई. जबकि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में रक्षा बजट में कुल 172.49% की वृद्धि हुई. 2024-25 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.24 लाख करोड़ रुपये दिए गए. ये UPA के अंतिम बजट (2013-14) से लगभग तीन गुना अधिक है. हांलांकि, बजट की वृद्धि हमेशा एक देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने का सीधा तरीका नहीं होती. ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि डिफेंस के लिए दिए गए बजट का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इसे कितना प्रभावी तौर पर खर्च किया जाता है. इसके अलावा, ये भी ध्यान में रखा जाता है कि सैन्य और तकनीकी विकास के लिए कितना बजट निवेश किया जाता है.
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