नई दिल्लीः केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
पिछले साल के आम बजट में गृह मंत्रालय को 2.19 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस मुकाबले इस साल के बजट में गृह मंत्रालय को खर्च के लिए थोड़ा अधिक आवंटन किया गया है.
सीआरपीएफ के लिए सर्वाधिक बजट
पैरामिलिट्री फोर्स के बीच बात करें तो सीआरपीएफ के लिए लगभग 35,147 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसी तरह बीएसएफ के लिए 28,231 करोड़, सीआईएसएफ के लिए 16,084 करोड़ रुपये, आईटीबीपी के लिए 10,370 करोड़ रुपये, एसएसबी के लिए 10,237 करोड़ रुपये और असम राइफल्स के लिए 8274 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का जिम्मा संभालती है. सीआरपीएफ के जवान जम्मू-कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन भी चलाते हैं और नक्सलवादी इलाकों में भी इनकी तैनाती की जाती है. वहीं बीएसएफ के जवान आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के साथ-साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे बॉर्डर पर भी तैनात होते हैं.
सीआईएसएफ देश के अहम इन्फ्रस्ट्रक्चर और नेटवर्क पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है. जैसे- न्यूक्लियर प्लांट, मेट्रो, एयरपोर्ट आदि. आईटीबीपी के जवान भारत-चीन सीमा पर तैनात होते हैं. सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों पर भारत-नेपाल और भारत-भूटान पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है. वहीं असम राइफल्स म्यांमार के साथ बॉर्डर की सुरक्षा को संभालती है.
IB के बजट में कटौती
वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के लिए बजट में 3893 करोड़ रुपये और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के लिए 489 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. खास बात यह है कि पिछले बजट में आईबी को 3966 करोड़ रुपये और एसपीजी को करीब 511 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे. इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है जबकि एसपीजी के ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी है.
वहीं वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है. बता दें कि 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था और राज्य का दर्जा हटा दिया गया था.
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