नई दिल्लीः Defence Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025 पेश किया. इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया. पिछले बजट के मुकाबले रक्षा क्षेत्र के बजट में मामूली बढ़त की गई है.
वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ रुपये था. ये कुल बजट का करीब 13 फीसदी था. वहीं डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन के लिए अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था. डिफेंस बजट में हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
बजट में रक्षा क्षेत्र का शेयर कम
हालांकि कुल बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए खर्च का शेयर कम हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो 2014-15 में रक्षा क्षेत्र को कुल बजट का 17 प्रतिशत हिस्सा मिला था. इसी तरह 2016-17 में 17.8 प्रतिशत मिला था. लेकिन 2024-25 में ये कम होकर करीब 13 फीसदी रह गया.
इसी तरह पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र को जीडीपी शेयर के अनुपात में कम हिस्सा मिला था. जहां 2020-21 में रक्षा क्षेत्र को जीडीपी का 2.4 फीसदी हिस्सा मिला था, वहीं 2024-25 में ये घटकर 1.92 प्रतिशत रह गया है.
रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्तमान दौर में दुनिया सबसे अधिक बंटी हुई नजर आती है. दुनिया में जगह-जगह युद्ध, गृह युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं. वहीं भारत को अपने पड़ोसियों से भी चुनौतियां मिलती हैं. पहले चीन-पाकिस्तान से सीमा पर चुनौतियां मिलती थीं, अब बांग्लादेश के साथ भी सीमा संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को उच्चतम स्तर पर ले जाने की जरूरत है. लेकिन रक्षा बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई है.
इसके लिए न सिर्फ सार्वजनिक बल्कि निजी क्षेत्र को भी आगे आने की जरूरत है. वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को भी आकर्षक कदम उठाने की जरूरत है. तभी भारत न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अपने रक्षा निर्यात लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल कर पाएगा.
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