क्या है Z मोड़ टनल, जहां आतंकियों ने 6 लोगों को उतारा मौत के घाट; भारत के लिए कितनी है जरूरी?

Jammu Kashmir Tunnel: जम्मू-कश्मीर में भले ही डेमोक्रेसी रिडाउनलोड हो चुकी है. लेकिन आतंकियों के इरादे कम नहीं हो रहे हैं. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकवादी हमले में डॉक्टर समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जो Z मोड़ टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे. इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर (LeT) ने ली है. यह टनल कश्मीर घाटी के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो किसी भी मौसम में श्रीनगर से सोनमर्ग और लेह तक यात्रा को आसान बनाएगी. Z मोड़ टनल के आकार को देखकर इसे Z-मोड़ कहा जाता है और इसमें दो लेन की सड़क बनाई जा रही है.

सोनमर्ग में पूरे साल पर्यटन का लक्ष्य

असल में यह टनल परियोजना न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से बल्कि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है. Z मोड़ टनल के निर्माण पर शुरू में कुल 2,378 करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा गया था. टनल के बन जाने के बाद सोनमर्ग में पूरे साल पर्यटन गतिविधियां चल सकेंगी, जो अभी सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाती हैं. इस से सफर का समय भी कम हो जाएगा, जिससे श्रीनगर से लेह की यात्रा पहले की तुलना में 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी. 

सुबह श्रीनगर में नाश्ता.. दोपहर में लेह में लंच

इसके साथ ही टनल पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होगी, जो सुबह श्रीनगर में नाश्ता कर सकते हैं और दोपहर में लेह में लंच करने पहुंच सकते हैं. Z मोड़ टनल में कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. यहां एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जो यातायात को बेहतर तरीके से नियंत्रित करेगा. सुरंग में एक एस्केप टनल भी बनाया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में सुरक्षित रास्ता मिल सके. इसके निर्माण से जो मलबा निकला है, उसका उपयोग सड़क किनारे की सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास के लिए किया गया है.

सामरिक महत्व भी काफी बड़ा

Z मोड़ टनल का सामरिक महत्व भी काफी बड़ा है, क्योंकि यह कश्मीर घाटी और कारगिल के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा. इससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी. इसके अलावा, सोनमर्ग में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें व्हाइटवाटर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां थाजिवास ग्लेशियर और सिंध नदी पर प्रमुख आकर्षण बनेंगी. इस प्रोजेक्ट का पूरा होना न सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.