UP Nikay Chunav 2023: क्या फिर साथ आएंगे भाजपा-सुभासपा? ओपी राजभर और परिवहन मंत्री की मुलाकात के बाद अटकलें तेज
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UP Nikay Chunav 2023: क्या फिर साथ आएंगे भाजपा-सुभासपा? ओपी राजभर और परिवहन मंत्री की मुलाकात के बाद अटकलें तेज

UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रेदश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुभासपा के कार्यालय में ओपी राजभर से मुलाकात की. निकाय चुनाव के पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. एक बार फिर भाजपा और सुभासपा के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं. 

 

transport minister dayashankar singh meets op rajbhar

UP Nagar Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (Nagar Nikay Chunav 2023) को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं. सभी राजनैतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसी बीच गुरुवार को परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh OP Rajhar Meet) सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (OP Rajbhar) ने मिलने सुभासपा कार्यालय पहुंचे थे. इस मुलाकात को लेकर सियासी सुगबुगाहट बढ़ गई है. 

क्या फिर साथ आएंगे भाजपा-सुभासपा?
गौरतलब है कि ओपी राजभर पहले ही अकेले निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. ऐसे में राजभर से परिवहन मंत्री से मुलाकात को अहम माना जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले रिहर्सल के तौर निकाय चुनाव मिलकर लड़ना चाहते हैं. ऐसे में दयाशंकर सिंह आगामी चुनाव में सुभासपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को टटोलने पहुंचे थे. हालांकि दोनों ही नेताओं का कहना है कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी. इसका कोई सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. बता दें कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर राजभर समाज निर्णायक भूमिका में माना जाता है. लिहाजा निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को साधने के लिए बीजेपी राजभर समाज के वोट बैंक को एक तरफा अपनी ओर खींचने के लिए सुभासपा से गठबंधन कर सकती है.

जारी हुई आरक्षण सूची 
यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है. एक हफ्ते में आपत्ति देने का प्रस्ताव भी दिया. महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी की कुल 110, एसटी को कुल 02 सीटें आरक्षित की गई है. यूपी की 17 नगर निगमों में से आठ सीटें आरक्षित रखी गई हैं. जबकि 9 सामान्य हैं. 199 नगर पालिकाओं का भी आरक्षण जारी किया गया है. 

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