UP Budget 2023: विधायकों को ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा विधानसभा सत्र की बैठकें शनिवार को भी होंगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. 20 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करोंगी. 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे. वहीं, विपक्ष सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा. आपको बताते हैं आने वाले बजट सत्र में क्या कुछ खास होगा.

शनिवार को भी होंगी बैठकें

आपको बता दें कि पहले विधानसभा सत्र शुक्रवार शाम तक ही चलता था, इसके बाद सदस्य अपने घर लौट जाते थे. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बजट सत्र में शनिवार को भी बैठकें रखी हैं, ताकि पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जा सके.

यह होंगे सदन के मुद्दे
इस बजट सत्र के दौरान विपक्षी दल कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, बेरोजगारी और जातीय जनगणना कराने के जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेने की कोशिश कर सकते है. साथ ही रामचरित मानस पर चल रहा विवाद भी सदन में तूल पकड़ेगा. अब तक सदन के बाहर ही इस मुद्दे पर बयानबाजी चल रही थी. इसके अलावा कानपुर देहात में मां बेटी की आग से जलकर मरने के मामले में भी बहस हो सकती है. हाल ही में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था. इसी के चलते समाजवादी पार्टी सदन में सरकार से निवेश का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग कर सकती है. इन सब मामलों में सदन में सरकार से जवाब मांगा जा सकता है.

क्या हो सकता बजट में खास
आपको बता दें प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगें. बताया जा रहा है इस साल का बजट करीब सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है. इस साल सरकार बजट में विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेगी, ताकि आगामी लोकसभा चुनावों में इसका लाभ लिया जा सके. इस बजट में युवाओं को निशुल्क टैबलेट और लैपटॉप वितरण के लिए भी राशि आवंटित की जाएगी. एमएसएमई उद्योगों की स्थापना के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है. नई स्टार्टअप नीति के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं पर फोकस किया जा सकता है.

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इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस
राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का भी ध्यान रखा जाएगा. विभागीय बजट से इन कामों को प्राथमिकता से कराया जा सकता है. इसके साथ ही वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए धनराशि दी जाएगी. जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी. इस बजट में एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, सिंचाई, ओडीओपी के लिए अधिक धनराशि मिलने की उम्मीद है. साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ज्यादा बजट आने की संभावना है. इसके अलावा कौशल विकास मिशन, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार पर फोकस किया जाएगा.

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