Rajasthan Budget: राजस्थान के विकास के लिए भजनलाल सरकार का बजट प्लान, जानें क्या होंगे मुख्य बिंदु

Jaipur News: प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने पहले कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, जिसके लिए वित्त विभाग तैयारी में जुटा हुआ है. विधानसभा सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, और संभावना है कि 8 से 10 फरवरी के बीच में सरकार अपना बजट पेश करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी अलग-अलग वर्गों से बजट पूर्व संवाद कर सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री 16 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे, जिसमें 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण के लिए काम कर रही है. सरकार विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री 16 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है और राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है. यह निर्णय युवाओं को रोजगार देने और राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है. अब तक 59 हजार से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, और लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. इसके अलावा, लगभग 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है.

राज्य सरकार ने अंतरिम राज्य बजट एवं परिवर्तित राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं में पदोन्नति के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट देना, आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता के साथ सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना, प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने और 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं.