Rajasthan Politics: SI भर्ती को लेकर पायलट ने कसा तंज, बोले- सरकार पूरी तरह कन्फ्यूज, ब्यूरोक्रेसी हावी, मंत्री-विधायक असहाय

Rajasthan News: पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से सिविल लाइंस निवास पर आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता मिलने पहुंचे. इस दौरान पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि SI भर्ती मामले में सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है, सरकार के मंत्री बोलते हैं परीक्षा कैंसिल करवाएंगे, लेकिन सरकार बोल रही है कैंसिल नहीं कर सकते हैं. सरकार में जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है. एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए. इसमें स्पष्ट निर्णय होना चाहिए. कितने महीने हो चुके हैं पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है ? एसआई भर्ती या बाकी सब भर्ती में अनिश्चितता की स्थिति बन गई है, जिससे जनता कंफ्यूजन में है. मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ और बोलती है, इस तरह से मजाक चल रहा है. स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि अब अपनी नीति स्पष्ट करें. 

पायलट ने कहा कि जो वादे किए थे, 4 लाख रोजगार की बात की थी, स्कॉलरशिप नौकरी देने की बात थी, धरातल पर कोई भी स्कीम नहीं उतर पा रही है. यह सरकार का फेलियर है. स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है जब आप चुनाव लड़े थे, जिन मुद्दों को लेकर अपने मेनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करें इसमें सरकार पूरी तरीके से फेल रही है. अभी भी सरकार के पास दिल्ली से जो डायरेक्शन आते हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है सत्ताधारी विधायक और मंत्री अपने आप को असहाय मान रहे हैं. अभी तो जनता भगवान भरोसे चल रही है.

सरकार को विधानसभा में घेरेंगे - पायलट
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को एक साल हो गया है, जो निर्णय लिया है, उससे जनता में आक्रोश है. जिलों को निरस्त किया है, उससे जनता में आक्रोश है. हम सरकार से जवाब मांगेंगे, सदन के पटल पर. जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम के सरकार को चाहिए की और स्कूल खोले, लेकिन आप स्कूल की संख्या को कम करना चाहते हैं. एजुकेशन पॉलिसी है सरकार को इंग्लिश मीडियम बंद करने पर जवाब देना होगा. इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को कटघरे पर खड़ा करेंगे. पायलट ने कहा सदन चले और सदन में सरकार जवाब प्रस्तुत करें, क्योंकि पब्लिक की प्रॉब्लम है उसको हम मजबूती से उठाएंगे. साल भर में सरकार ने कोई काम नहीं किया केवल घोषणाएं और भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं. मूलभूत सुविधाएं, कानून व्यवस्था को लेकर किसान के यूरिया डीओपी को लेकर एक साल में जनता के बीच में जो अविश्वास पैदा हुआ है, उसका जवाब हम मांगेंगे.

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