राजस्थान को नहीं मिले नए जिले, लेकिन ये बने नए नगर पालिका, तहसील और उपखड़, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Budget 2023 : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023 -24 का बजट पेश किया. इस बजट में प्रदेश को कई जिले मिलने की उम्मीदें थी, लेकिन नए जिले से जुड़ी कोई घोषणा नहीं हुई. हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई नए उप तहसील, तहसील, उपखण्ड, नगर पालिका की घोषणा की. प्रदेश के सभी जिलों नए उप तहसील, तहसील, उपखण्ड, नगर पालिका आदि खोले व क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई है.

उप तहसील- रावतभाटा - चित्तौड़गढ़, भीनमाल - जालोर, सीकर (सिटी) एवं मालपुरा - टोंक में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोले जायेंगे. रींगस - सीकर, माधोराजपुरा (चाकसू ) - जयपुर एवं टपूकड़ा ( तिजारा) - अलवर में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित हैं. अलीगढ़-टोंक में नवीन तहसील कार्यालय खोला जायेगा. राजलदेसर - चूरू, मांढण ( बहरोड़), प्रतापगढ़ (थानागाजी) - अलवर, रूदावल ( बयाना), जुरहरा ( कामां) - भरतपुर, हदा (कोलायत) - बीकानेर, बाटाडू (बायतु ) - बाड़मेर, भांडारेज - दौसा, जालसू-जयपुर, पिलानी - झुंझुनूं एवं रायथल - बूंदी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा. बघेरा ( केकड़ी) - अजमेर, डूंगरा छोटा ( कुशलगढ़ ) - बांसवाड़ा, हरसानी (शिव) - बाड़मेर, ददरेवा (तारानगर ) - चूरू, बसई ( बाड़ी), नादनपुर ( बसेड़ी) - धौलपुर, नारंगदेसर - हनुमानगढ़, रेनवाल मांजी (चाकसू), चंदवाजी (चौमूं ) - जयपुर, गीजगढ़ (सिकराय ) - दौसा, बबाई (खेतड़ी) - झुंझुनूं, कैलादेवी - करौली, लूणवा (नावा), दीनदारपुरा (लाडनूं)- नागौर, कल्याणपुर (खैरवाड़ा) - उदयपुर एवं रिडमलसर (पदमपुर ) - श्रीगंगानगर में उप तहसील खोली जायेंगी.

राज्य में 40 नवगठित नगरीय निकायों में 200 करोड़ रुपये की लागत से निकाय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा.
राजस्व मण्डल, कलक्टर कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय तथा तहसीलों के निर्माण, मरम्मत तथा आमजन से सम्बन्धित सुविधाओं के कार्य 125 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे. जिला प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 250 नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे.

नवीन नगर पालिका - रैणी (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़), मुण्डावर, मालाखेड़ा-अलवर, रायपुर (सहाड़ा) - भीलवाड़ा, हिण्डौली - बूंदी, बसवा (बांदीकुई), रामगढ़ पचवारा (लालसोट ) - दौसा, आहोर जालोर,
दूदू - जयपुर, रामदेवरा - जैसलमेर, शेरगढ़, बाप-जोधपुर, मंडरायल ( सपोटरा) - करौली, भीम - राजसमंद, खैरवाड़ा - उदयपुर, सुकेत-कोटा एवं सिंघाणा (बुहाणा ) - झुंझुनूं को नगर पालिका बनाया जायेगा. साथ ही, नावां - नागौर व शाहपुरा- जयपुर की नगर पालिका को उच्चतर श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा.

नगर पालिका चौमूं - जयपुर एवं फतेहपुर सीकर को नगर परिषद् में एवं अलवर नगर परिषद् को नगर निगम में क्रमोन्नत किया जायेगा.

सूचना के अधिकार (RTI) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जोधपुर में सूचना आयोग की बैंच स्थापित की जानी प्रस्तावित है. सावर (केकड़ी) - अजमेर, भिवाड़ी ( तिजारा) - अलवर, कल्याणपुर (पचपदरा ) - बाड़मेर व निवाई - टोंक में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) तथा नारायणपुर (बानसूर ) - अलवर, बांदीकुई - दौसा, जमवारामगढ़ - जयपुर व नाथद्वारा - राजसमंद में अधिशाषी अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) के कार्यालय खोले जायेंगे. नारायणपुर (बानसूर ) - अलवर, तारानगर-चूरू, बसेड़ी धौलपुर, फागी (दूदू ) - जयपुर व मण्डरायल (सपोटरा ) - करौली में अधिशाषी अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के कार्यालय खोले जायेंगे. XIV. खेतड़ी - झुंझुनूं में सहायक खनिज अभियंता कार्यालय खोला जायेगा.

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