छत्तीसगढ़ सरकार बांटेगी 15 हजार घर, इन लोगों को मिलेगा फायदा, मिल गई स्वीकृति

Chhattisgarh PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आवास मिलने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार से 15 हजार आवासों की स्वीकृति मिल गई है. यह स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दी गई है. इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बड़ी पहल माना जा रहा है. 

दन्तेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू (घर वापस आईये) अभियान से प्रभावित होकर 1 लाख रुपये के इनामी माओवादी ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने वाला माओवादी पूर्वी बस्तर डिवीजन के बयानार एरिया कमेटी में जनमिलिशिया कमांडर के पद पर था. वह 2020 से नक्सली संगठन में शामिल होकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना, आईईडी लगाकर विस्फोट और आगजनी करने जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल था. 

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अब तक 884 माओवादी कर चुके आत्मसमर्पण
डीव्हीसीएम महेश मांडवी जो ग्राम थुलथुली पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में मारा गया के कहने पर आत्मसमर्पित माओवादी ने ग्राम कुर्सीगबहार में रहकर फटाका फोड़कर माओवादियों को सूचना दी थी. माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में 195वीं वाहिनी सीआरपीएफ की आसूचना शाखा दन्तेवाड़ा का विशेष योगदान रहा. लोन वर्राटू अभियान के तहत् अब तक 206 इनामी सहित कुल 884 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं. 

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पुनर्वास नीति से प्रभावित हो रहे नक्सली
इधर, सुकमा जिले में नक्सल संगठन में सक्रिय 1 महिला सहित 3 नक्सलियों के भी आत्मसमर्पण किया. जिला सुकमा क्षेत्रान्तर्गत नक्सल संगठन में सक्रिय. महिला नक्सली पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था. छत्तीसगढ़ शासन की ”छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति’’ एवं ‘‘नियद नेल्ला नार’’ योजना से प्रभावित होकर और अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नए सुरक्षा कैम्प स्थापित कर पुलिस के बढ़ते प्रभाव से आत्मसमर्पण किया गया.

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