ई-समन लागू करने वाला पहला राज्य बना MP, अमित शाह बोले- सभी प्रदेश इसे फॉलो करें
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ई-समन लागू करने वाला पहला राज्य बना MP, अमित शाह बोले- सभी प्रदेश इसे फॉलो करें

MP News: ई-समन प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पहल की सराहना की है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव हर महीने इन कानूनों की समीक्षा करेंगे.

 

ई-समन लागू करने वाला पहला राज्य बना MP, अमित शाह बोले- सभी प्रदेश इसे फॉलो करें

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश ने देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, जहां ई-समन प्रणाली लागू की गई है. अमित शाह ने इस पहल की सराहना की और अन्य राज्यों से भी ऐसा करने को कहा. दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की. बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से जुड़े प्रावधानों के क्रियान्वयन और मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई. इस दौरान   केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया गया कि नए कानूनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हर महीने समीक्षा करेंगे.

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ई-समन लागू करने वाला पहला राज्य बना एमपी
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में लागू की गई ई-समन व्यवस्था की तारीफ की. साथ ही प्रदेश में तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि ई-समन व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है. इस नई व्यवस्था के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की सराहना की और अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने की सलाह दी.

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सीएम मोहन यादव ने कही ये बात
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में तीनों नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पुलिस बल में फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में नए कानूनी प्रावधानों के तहत आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है. इससे न्यायिक प्रक्रिया आसान हुई है, पुलिस का समय बच रहा है और डॉक्टरों की असुविधा कम हुई है. वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि मुख्यमंत्री डॉ.यादव हर माह नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे.

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