MP में बजट सत्र से पहले ही सियासी घमासान, कांग्रेस के 2 विधायक कोर्ट में लगाएंगे याचिका

MP Vidhansabha: एमपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है, कांग्रेस ने विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग को कोर्ट जाने की बात कही है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि सदन के अंदर जनता के चुने गए जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं या नहीं यह जानना सबका अधिकार है, लेकिन विधानसभा की लाइव कार्यवाही नहींहोती है. इसलिए विधानसभा में होने वाली बहस का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं करती है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा हो रहा है. इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और इसकी मांग करेंगे. 

सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल लगाएंगे याचिका 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग होना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करेगी. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दो विधायक कोर्ट में याचिका लगाएंगे, जिसमें पूर्व मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी. जिसमें विधानसभा की लाइव टेलीकॉस्ट की मांग की जाएगी. कांग्रेस इस मामले में विधि विशेषज्ञों की मदद लेगी और उसके बाद ही कोर्ट में याचिका दायर करेगी. 

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बताया जा रहा है कि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एमपी विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी पत्र लिखेंगे, जिसमें लाइव टेलीकास्ट की डिमांड की जाएगी. क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से विधानसभा की कार्यवाही को लाइव कराने की मांग चल रही है. यूपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभाओं की कार्यवाही लाइव दिखाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में लाइव टेलीकॉस्ट नहीं किया जाता है. 

ई-विधानसभा बनाने की तैयारी 

बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा को ई-विधान में बदलने की कवायद की जा रही है. जहां सारे काम ऑनलाइन ही होंगे. जिसके लिए सदन के सभी विधायकों को ट्रेनिंग भी जाएगी, बताया जा रहा है कि सदन के अंदर हर टेबल पर टैबलेट लगाया जाएगा. क्योंकि इससे हर साल 15 से 20 लाख रुपए का खर्च बचेगा. गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की विधानसभा में ई-विधान की कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है. 

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