Bomb Threat: दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, Bomb न फोड़ने के लिए 30 हजार डॉलर की मांग
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Bomb Threat: दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, Bomb न फोड़ने के लिए 30 हजार डॉलर की मांग

School Bomb Threat: 8 दिसंबर को रात करीब 11:38 बजे प्राप्त ईमेल में कहा गया कि स्कूलों के कैंपस में बम लगाए गए हैं. मेल में यह भी लिखा था कि यदि बम फटे तो बड़ा नुकसान होगा. ईमेल भेजने वाले ने बम न फोड़ने के लिए 30 हजार डॉलर की मांग की है.

Bomb Threat: दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, Bomb न फोड़ने के लिए 30 हजार डॉलर की मांग

Bomb Threat: हाल के दिनों में दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं. सोमवार की सुबह को डीपीएस आरके पूरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका सहित 40 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं. इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए, स्कूलों ने तुरंत बच्चों को घर भेजने का निर्णय लिया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया.

बीती रात मिला धमकी भरा ईमेल
8 दिसंबर को रात करीब 11:38 बजे प्राप्त ईमेल में कहा गया कि स्कूलों के कैंपस में बम लगाए गए हैं. मेल में यह भी लिखा था कि यदि बम फटे तो बड़ा नुकसान होगा. ईमेल भेजने वाले ने बम न फोड़ने के लिए 30 हजार डॉलर की मांग की है. दिल्ली पुलिस अब आईपी एड्रेस और मेल भेजने वाले की पहचान के लिए जांच कर रही है. पुलिस की टीम तुरंत स्कूलों में पहुंच गई है और वहां की स्थिति की जांच कर रही है. 

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दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बम धमकियों और आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का आदेश दिया है. यह आदेश दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को दिया गया है, जिसमें उन्हें एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस एसओपी में सभी हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल होनी चाहिए. इसमें कानून प्रवर्तन, स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों के कार्यों का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना आवश्यक है.  यह कार्य योजना संबंधित हितधारकों के परामर्श से विकसित की जानी चाहिए. इसमें स्कूल प्रतिनिधि, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और अन्य राज्य विभाग शामिल हैं. 

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