Haryana: किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुरस्कार! DGP ने की सिफारिश
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Haryana: किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुरस्कार! DGP ने की सिफारिश

Haryana News: किसानों के दिल्ली कूच को रोकने वाले हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को वीरता पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की गई है. डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक दिए जाने की सिफारिश की है, जिसमें तीन आईपीएस अधिकारी और तीन हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं. 

Haryana: किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुरस्कार! DGP ने की सिफारिश

Haryana News: MSP सहित कई मांगों को लेकर फरवरी में पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था. किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए गए थे. पुलिस ने काफी मशक्कत करते हुए किसानों को दिल्ली जाने से रोक लिया. वहीं अब हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने किसानों को दिल्ली कूच से रोकने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की सिफारिश की है. 

किसानों के दिल्ली कूच को रोकने वाले हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को वीरता पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की गई है. डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक दिए जाने की सिफारिश की है, जिसमें तीन आईपीएस अधिकारी और तीन हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं. 

डीजीपी ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में लिखा है कि हरियाणा पुलिस के कई अफसरों ने किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोका था. डीजीपी ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में इन पुलिस अधिकारियों को बहादुर और साहसी बताया है, साथ ही सरकार से इन्हें वीरता पुरस्कार देने की मांग की है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को भेज दिया है. 

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प्रस्ताव में IPS सिबाश कबीराज- आईजी अंबाला रेंज, अंबाला एसपी जशनदीप सिंह रंधावा, डीसीपी क्राइम एवं वेस्ट सोनीपत नरेंद्र सिंह कादियान, डीएसपी शाहबाद राम कुमार, जींद जिले के एसपी सुमित कुमार और नरवाना डीएसपी अमित भाटिया का नाम शामिल किया गया है.

शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश
हाल ही में HC ने किसान आंदोलन के समय से बंद पड़े पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश जारी किए थे. HC ने इसके लिए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते का समय दिया था, जिसकी डेडलाइन खत्म हो गई है. वहीं हरियाणाी सरकार ने HC के इस फैसले कके खिलाफ SC का रुख किया है. 

Input- Vijay Rana

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