DDA Housing Scheme: कल है आवेदन की अंतिम तिथि, ई-नीलामी के जरिए ऐसे खरीदे DDA फ्लैट, जानें पूरी प्रक्रिया
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DDA Housing Scheme: कल है आवेदन की अंतिम तिथि, ई-नीलामी के जरिए ऐसे खरीदे DDA फ्लैट, जानें पूरी प्रक्रिया

DDA Housing Project: डीडीए ने द्वारका सेक्टर 22 में एक गोल्ड बाजार बनाने की योजना बनाई है. यह बाजार दुबई के मशहूर सोने के बाजार की तरह बनाया जाएगा और इसका क्षेत्रफल 3.91 हेक्टेयर होगा. यहां सोने और आभूषणों की खुदरा और थोक बिक्री के लिए खास शोरूम और बुटीक होंगे.

 

DDA Housing Scheme: कल है आवेदन की अंतिम तिथि, ई-नीलामी के जरिए ऐसे खरीदे DDA फ्लैट, जानें पूरी प्रक्रिया

DDA Housing Scheme: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी विशेष आवासीय योजना के तहत 110 फ्लैटों की ई-नीलामी की घोषणा की है. यह प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी. इसमें एक बीएचके के एलआईजी, दो बीएचके के एमआईजी और तीन बीएचके के एचआईजी फ्लैट शामिल हैं. इच्छुक खरीदारों को आवेदन पूरा करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है.

15 फरवरी है आवेदन की अंतिम तिथि
प्राधिकरण के अनुसार ई-नीलामी में भाग लेने के लिए खरीदारों को बयाना राशि जमा करनी होगी. एलआईजी फ्लैट के लिए 4 लाख रुपये, एमआईजी के लिए 10 लाख रुपये और एचआईजी फ्लैट के लिए 15 लाख रुपये तय किए गए हैं. अब तक 2000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. फ्लैटों की कीमत की बात करें तो एलआईजी फ्लैट 28 लाख से 62 लाख रुपये तक उपलब्ध हैं. एमआईजी फ्लैट 85 लाख से 1.48 करोड़ रुपये तक हैं. वहीं, एचआईजी फ्लैट की कीमत 1.28 करोड़ से 1.94 करोड़ रुपये तक रखी गई है. यह फ्लैट दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं और ई-नीलामी के जरिए खरीदे जा सकते हैं.

द्वारका सेक्टर 22 में बनेगा एक गोल्ड बाजार
इसके अलावा डीडीए ने द्वारका सेक्टर 22 में एक गोल्ड बाजार बनाने की योजना भी बनाई है. यह बाजार दुबई के मशहूर सोने के बाजार की तर्ज पर बनाया जाएगा और इसे 3.91 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. यहां सोने और आभूषणों के खुदरा और थोक व्यापार के लिए खास शोरूम और बुटीक होंगे. यह बाजार न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा.

40 साल की लीज पर दी जाएगी जमीन
डीडीए इस परियोजना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) भी मांग रहा है. इस बाजार को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) कॉन्सेप्ट के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे परिवहन और पार्किंग की सुविधा बेहतर हो सके. यहां 40 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी, जिसमें 20 साल का अतिरिक्त विस्तार भी संभव होगा. इस योजना का मकसद न केवल राजस्व जुटाना है, बल्कि अवैध निर्माण और अनधिकृत बस्तियों को रोकना भी है. डीडीए को उम्मीद है कि यह पहल दिल्ली के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

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