Bihar Politics: पटना जिला, महानगर और संगठन जिला बाढ़ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया.
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पटनाः Bihar Politics: 28 नवंबर 2024 को केंद्र एवं राज्य सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना दिया गया.
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इसी अंतर्गत पटना जिला, महानगर और संगठन जिला बाढ़ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया.
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पूर्व में महागठबंधन की सरकार ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसको केंद्र सरकार के द्वारा नवमीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई.
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ज्ञात हो कि जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला हुआ था. उसमें अनुसूचित जाति के लिए 20% प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 25% प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 18% प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था.
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इसके अलावा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जो 65+10 प्रतिशत यानी 75% प्रतिशत आरक्षण बिहार में महागठबंधन सरकार ने देने का फैसला लिया था, परन्तु केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 65% प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया.
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कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष मो. कामरान, मा. विधायक इसराइल मंसूरी, पूर्व सांसद विजय कृष्ण सहित हजारों की संख्या में नेतागण एवं कार्यकर्ता गण शामिल हुए.
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इनके साथ ही पटना जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और बाढ़ जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में नेतागण एवं कार्यकर्ता गण शामिल हुए।
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