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National Pension System: एक तरफ केंद्र सरकार से कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेंशन के नियमों में कुछ फेरबदल करने के मुड में है जिससे केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के पेंशन का पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ की तरह का बोझ भी ना पड़े और नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मियों को ज्यादा फायदा भी मिल सके. नई पेंशन व्यवस्था में बदलाव के लिए केंद्रीय वित्र मंत्रालय की तरफ से वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो नई पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए समीक्षा कर रही है जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्रालय को जल्द सौंपी जाएगी. आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) नेशनल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव करने पर भी विचार कर रही है.
पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) नेशनल पेंशन योजना को लेकर इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान कुछ बदलाव करना चाहता है. ऐसे में यह तैयारी चल रही है कि एक बार इससे निकासी का जो अभी सिस्टम है उसमें बदलाव कर व्यवस्थित तरीके से कुल जमा राशि के 60 प्रतिशत रकम की निकासी की अनुमति मिल सकती है. पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) चाहती है कि रकम निकासी का सिस्टम बेहतर हो ताकि लोगों को निकासी में किसी तरह की परेशानी न हो.
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मतलब नेशनल पेंशन योजना में अब रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त निकासी के बदला 60 प्रतिशत तक की रकम 75 साल की आयु तक व्यवस्थित तरीके से निकालने की अनुमति मिल जाएगी. वहीं 40 प्रतिशत रकम को एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा.
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पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की मानें तो इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से इस योजना को शुरू करने की तैयारी पर काम चल रहा है. ऐसे में इसको लेकर ग्राहक इन 60 फीसदी रकम की राशि को निकासी के लिए समय सीमा तय कर सकते हैं और इसकी एकमुश्त निकासी के अलावा इसे किस्तों में भी निकासी अपने सहुलियत के हिसाब से कर सकते हैं.
